बीजेपी-जेजेपी सकार पर बरसे हुड्डा,कहा: प्रदेश में मंहगाई-बेरोजगारी से जनता का बुरा हाल, लूटा जा रहा सरकारी खजाना
चंडीगढ़/अभिषेक तक्षक: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेजपी-बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने हरियाणा सरकार को भ्रष्टाचार में संलिप्त बताया। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा सत्र के लिए कांग्रेस की तैयारियों की भी जानकारी दी।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, फसली मुआवजा, जलभराव, बुजुर्गों की पेंशन कटौती, बढ़ते अपराध, नशे, अवैध खनन, घोटाले, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की खस्ता हालत समेत जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी विधायकों ने अपने-अपने हलकों की समस्याओं को विधानसभा में उठाने की बात कही। हुड्डा ने कहा कि सरकार ने ऐसे बिजली मीटर लगवा दिए जो धूप दौड़न लगते हैं।
हुड्डा ने कहा कि गठबंधन सरकार की नीतियों के चलते जनता पर लगातार कर्ज और करप्शन का बोझ बढ़ता जा रहा है। हरियाणा देश में सर्वाधिक बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी, कमरतोड़ महंगाई, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, बेशुमार कर्जा, लचर स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रदूषण जैसी अनेकों समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस सरकार ने प्रदेश को ढाई लाख करोड़ के कर्ज तले दबा दिया है। सरकारी खजाना खाली हो रहा है और खनन, शराब, रजिस्ट्री, धान व बिजली मीटर जैसे घोटाले करके सरकारी राजस्व का पैसा घोटालेबाजों की जेब में डाला जा रहा है। प्रदेश का ऐसा कोई तबका नहीं है जो अपने आप को ठगा-सा महसूस ना कर रहा हो। आने वाले समय में सकार की पोल खोलेंगे।
हुड्डा ने कहा कि प्रदेश का किसान आज मौसम और सरकारी नीतियों की मार एक साथ झेल रहा है। लगातार बेमौसम बारिश की वजह से उन्हें जलभराव और फसली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार ने अबतक किसानों को ना खरीफ सीजन में हुए नुकसान का मुआवजा दिया और ना ही रबी सीजन में हुए खराबे की पूरी गिरदावरी करवाई।
हुड्डा ने किसानों के दस साल पुराने ट्रैक्टर पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि दस साल में तो ट्रैक्टर का लोन भी चुकता नहीं हो पाता। इसलिए सरकार को एनजीटी में इस मुद्दे पर किसानों की मजबूत पैरवी करनी चाहिए। साथ ही अपने वादे के मुताबिक सरकार को आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ लगे सभी केस तुरंत वापिस लेने चाहिए और शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा देना चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार परिवार पहचान पत्र के नाम पर बुजुर्गों की पेंशन पर कैंची चला रही है। 5100 रुपए पेंशन का वादा करके सत्ता में आई पार्टियां परिवार पहचान पत्र को आधार बनाकर हजारों बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम कर रही हैं। रोजगार ना दे पाने की विफलता को छिपाने के लिए सरकार प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण जैसे जुमले उछाल रही है। हुड्डा ने दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान 2011 में ही एचएसआईआईडीसी के अंतर्गत हरियाणवियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान जोड़ दिया था। उस वक्त हरियाणा डोमिसाइल के लिए 15 साल की शर्त थी, लेकिन इस सरकार ने उसे घटाकर 5 साल कर दिया।
उन्होंने कहा कि सर्वाधिक बेरोजगारी को स्वीकार करने की बजाए प्रदेश सरकार आंकड़े देने वाली संस्था सीएमआईई पर ही केस करने की बात कह रही है, जबकि उसी संस्था के आंकड़े दिखाकर बीजेपी यूपी में वोट मांग रही है। शिक्षा महकमे में 46,500 और स्वास्थ्य महकमे में करीब 10,000 खाली पड़े पद सरकारी विभागों के हालात बयां करने के लिए काफी हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हरियाणा अपने पड़ोसी राज्यों पंजाब व हिमाचल से पिछड़ चुका है। पिछले 2 महीने से 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का लाभ भी उन्हें देने के लिए तैयार नहीं है।
हुड्डा ने कहा कि विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर भी सरकार टेढ़ी नजर पड़ गई है। पहले सरकार ने छात्रवृत्ति घोटाले के अंजाम दिया और अब बड़ी तादाद में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा के छात्रों छात्रवृत्ति को रोक दिया है। मेडिकल छात्रों को भी अबतक छात्रवृति मिली ही नहीं है।
