ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ 2012 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੈਂਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM Modi Birthday: ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ PM ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ BIG ਗਿਫ਼ਟ ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ?
ਸੀਬੀਆਈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ,ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
-PTC News
