Himachal Cabinet में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की मंजूरी, CM सुक्खू ने लिए कई अहम फैसले
ब्यूरो : (Himachal Cabinet ) हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की कैबिनेट ने नए साल पर प्रदेश की जनता के हक में कुछ फैसले लिए हैं। सुक्खू कैबिनेट की ओर से प्रेस वार्ता कर बताया कि राज्य सरकार दिव्यांग बच्चों के लिए योजना लाई है। ऐसे बच्चों के लिए एक शिक्षण संस्थान बनाएंगे। जब बच्चा स्कूल कर लेगा तो उसी स्कूल में इंटीग्रेटेड शिक्षा दी जाएगी। एक एकीकृत संस्थान खोला जाएगा।
आगे जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। तीन जनवरी को वह सिरमौर जाकर भी इस बारे में संबोधित करेंगे। इसके अलावा एक अन्य फैसला बेरोजगारों के बारे में लिया गया है। 90 फीसदी जनसंख्या गांव में रहती है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के फेज 2 को मंजूरी दी है। तीन बीघा वाले युवाओं को हर महीने 20 हजार रुपये मिलेगा। उन्हें सालाना 2 लाख 40 हजार रुपये मिलेंगे। इसके लिए 240 करोड़ रुपये की इक्विटी बिजली बोर्ड को दी जाएगी।
#WATCH शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "जितने भी दिव्यांग और अपंग बच्चे हैं उनके लिए ऐसा कोई शिक्षा संस्थान नहीं है जहां पर मानक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए... स्कूल के बच्चों के लिए एक बड़ा शिक्षा संस्थान बनाया जाएगा और आधुनिक मॉडल तकनीक के आधार पर… pic.twitter.com/WGSHTCfAig — ANI_HindiNews (@AHindinews) January 1, 2024
इस योजना का तीसरा चरण भी आएगा। गांव की अर्थव्यवस्था को इससे मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि आठ जनवरी से सरकार गांव के द्वार योजना शुरू कर रही है। राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में जाएंगे। 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये सब पंचायतों का दौरा करेंगे और योजनाएं के बारे में जानकारी देंगे।
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