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अब हिमाचल ने चंडीगढ़ में मांगी अपनी हिस्सेदारी, पंजाब-हरियाणा में पहले से ही चल रही है जंग

ट्राई सिटी चंडीगढ़ में हिस्सेदारी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच सियासत लंबे समय से चल आ रही है। पंजाब की मान सरकार ने बीते साल एक विशेष सत्र बुलाकर चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया था। वहीं, हरियाणा ने इसका विरोध करते हुए चंडीगढ़ पर अपनी दावेदारी जताई थी। पंजाब चंडीगढ़ के साथ साथ हिमाचल भी चंडीगढ़ में अपना हिस्सा मांगता आया है।

Written by  Vinod Kumar -- February 07th 2023 12:13 PM
अब हिमाचल ने चंडीगढ़ में मांगी अपनी हिस्सेदारी, पंजाब-हरियाणा में पहले से ही चल रही है जंग

अब हिमाचल ने चंडीगढ़ में मांगी अपनी हिस्सेदारी, पंजाब-हरियाणा में पहले से ही चल रही है जंग

चंडीगढ़: ट्राई सिटी चंडीगढ़ में हिस्सेदारी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच सियासत लंबे समय से चल आ रही है। पंजाब की मान सरकार ने बीते साल एक विशेष सत्र बुलाकर चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया था। वहीं, हरियाणा ने इसका विरोध करते हुए चंडीगढ़ पर अपनी दावेदारी जताई थी। पंजाब चंडीगढ़ के साथ साथ हिमाचल भी चंडीगढ़ में अपना हिस्सा मांगता आया है। 

अब एक बार हिमाचल ने चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोका है। चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो 2023 में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) ने दावा किया है कि चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा का ही नहीं बल्कि उनका भी हक है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ (Chandigarh)  में हिमाचल की 7.19 फीसदी हिस्सेदारी है। 


हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चंडीगढ़ पर हमारा वैधानिक हक है और इसे हम लेकर रहेंगे। चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े वो उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की संपत्तियों पर उनके प्रदेश का भी अधिकार है। पंजाब-हरियाणा को हिमाचल का छोटे भाई के तौर पर सम्मान करना चाहिए। चंडीगढ़ में हिमाचल के बहुत से लोग रहते है।  

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में पंजाब, हरियाणा व हिमाचल की जनसंख्या, संसाधन और विकास को आधार मानकर हिमाचल को 7.19 प्रतिशत हिस्सा देने का निर्णय लिया गया था। हालत यह कि पीजीआइ चंडीगढ़ में 1992 तक हिमाचल सरकार का अधिकारी नहीं था। इसी तरह से बीबीएमबी की परियोजनाओं में प्रदेश के लोगों को रोजगार का लिखित प्रविधान नहीं था। परियोजनाएं हिमाचल में हैं, मगर इनमें प्रदेश के अधिकारियों को शामिल नहीं किया जाता था।

- PTC NEWS

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