Haryana Vidhan Sabha Winter Session LIVE: शीतकालीन सत्र में हंगामा, सरकार के जवाब से नाखुश विपक्ष ने किया वॉकआउट
सदन में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर मंजूर हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा, वरुण मुलाना और सुभाष गगौली ने प्रॉपर्टी आईडी पर सवाल उठाते हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। जवाब में शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने गुप्ता कम्पनी को क्लीन चिट देते हुए कहा कि एजेंसी के काम में अगर 5 प्रतिशत त्रुटि मिलती है तो कोई कार्रवाई नही बनती है और हरियाणा में इसमें 4.2 प्रतिशत कमी मिली है।प्रॉपर्टी आईडी बनाने का काम कर रही याशी कंपना के आगे के काम को रद्द कर दिया है।
शीतकालनी सत्र में सरकार के जवाबों से नाखुश विपक्ष ने सदन में हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। कुछ देर बाद कांग्रेसी विधायकों के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदन में पहुंचे। कुछ कांग्रेसी विधायक बेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस पर कमल गुप्ता और कुछ अन्य भाजपा विधायकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। कुछ देर बाद विधानसभा स्पीकर के आग्रह पर दोनों पक्ष शांत हुए।
सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने सरकार से बीपीएल, रोजगार , सरकारी भर्तियों के बारे में सवाल किए। विपक्ष के सवालों का सीएम मनोहर ने जवाब देते हुए ये बात कहीं।
ठेकेदारों की मनमानी पास रखा ने रोक लगाई है- मुख्यमंत्री
नया पोर्टल है, चर्चा में कमियां सामने आएंगी- मुख्यमंत्री
कौशल रोजगार पोर्टल से अभी चार-पांच हजार भर्तियां हुई हैं- मुख्यमंत्री
विदेश में नौकरी के लिए हमने अलग मौका दिया- मुख्यमंत्री
रोजगार पोर्टल की कमियां दूर की जाएंगी- मुख्यमंत्री
कौशल रोजगार में अभी 4 से 5000 भर्तियां हुई- मुख्यमंत्री
यह पक्की नौकरी या जरूरत पड़ने पर एक्सटेंडेड होंगे- मुख्यमंत्री
बिना HTET के भी शिक्षकों को नौकरी दी- मुख्यमंत्री
600-700 लोगों को अप्वाइंटमेंट लेटर नहीं मिले- मुख्यमंत्री
नौकरी देने में स्थानीय स्तर को प्राथमिकता- मुख्यमंत्री
अंत्योदय परिवारों को एडजस्ट किया जा रहा है- मुख्यमंत्री
अध्यापक भर्ती की खामियां दूर की गई- मुख्यमंत्री
HSSC और HPSC की भर्तियों में समय लगता है- मुख्यमंत्री
पारदर्शी तरीके से बनाए जा रहे परिवार पहचान पत्र- मुख्यमंत्री
PPP में 70 लाख परिवारों को डाटा एकत्रित किया- मुख्यमंत्री
सरकारी अनुभव के मार्ग अलग से मिलेंगे- मुख्यमंत्री
अभी जो सत्यापित डाटा है उसके आधार पर प्राथमिकता- मुख्यमंत्री
एडीसी की वेरिफिकेशन के बाद इनकम तय हो- मुख्यमंत्री
PPP से 9 लाख अयोग्य परिवारों की पहचान होगी- मुख्यमंत्री
PPP से 12 लाख अतिरिक्त योग्य परिवारों की पहचान हुई- मुख्यमंत्री
जो कमी रही है उसमें सुधार करेंगे- मुख्यमंत्री
पोर्टल के माध्यम से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे- मुख्यमंत्री
कमीशन खाने वालों को तकलीफ हो रही है- मुख्यमंत्री
योगिता के आधार पर नौकरियां दी है- मुख्यमंत्री
हमारे विभागों की एनओसी को खत्म किया- मुख्यमंत्री
विभाग को सूचना दें और आगे बढ़े का नियम बनाया- मुख्यमंत्री
पहले आरक्षित सीटों को भरा जाता है- मुख्यमंत्री
अनुभव के आधार पर दी जा रही है नौकरी- मुख्यमंत्री
हायर एजुकेशन वालों को नौकरी में प्राथमिकता- मुख्यमंत्री
विधानसभा में सरकार को घेरते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा- कौशल निगम के नाम पर युवाओं के भविष्य से सरकार खिलवाड़ कर रही है। कम वेतन में युवाओं का शोषण किया जा रह है। सरकार ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रही है। सरकार HSSC और HPSC की बजाए कौशल निगम से भर्ती कर रही है। सरकार कच्ची नौकरियों की बजाए पक्की भर्तियां करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कौशल निगम की नियुक्तियों में कोई पारदर्शिता नही है। कौशल निगम में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं।
भर्तियों के मुद्दे को लेकर किरण चौधरी के सवाल का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सभी भर्तियों में पूरी पारदर्शिता है। भर्ती के लिए सभी मापदंड पूरे किए जा रहे हैं। पारदर्शी भर्ती के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है। पहले ठेकेदारों के जरिए नौकरी दी जाती थी। भर्ती में गरीबों के लिए विशेष प्रावधान है। ठेका प्रथा सरकार ने पूरी तरह रोक लगाई। विज्ञापन के माध्यम से नौकरी दी जा रही हैं
विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान किरण चौधरी ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। कौशल रोजगार निगम के जरिए हुई भर्तियों का मामला उठाया। किरण चौधरी ने कहा कि कई विभागों में सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। भर्तियां ना होने से युवा हताश हैं।
प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने BPL में चल रहे फर्जीवाड़े की पोल खोल दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पंचकूला के कृष्ण सैनी पहले BPL की श्रेणी में थे। वह सेक्टर 19 के ग्राउंउ फ्लोर में रहते हैं। वह बिजनेसमैन हैं। उनकी पत्नी नीरू निजी क्षेत्र में नौकरी करती हैं। बेटी स्वीटी नौकरी करती है, लेकिन ये बीपीएल कार्ड धारक थे। गुरबचन कालरा और उनकी पत्नी की करनाल में दुकान चलाते हैं। इससे वो अच्छी कमाई करते हैं। सोनीपत में सुधीर पाल और उनके बेटे निजी नौकरी करते हैं। इनकी इनकम लाखों में है। इन सबको वैरिफिकेशन के बाद हटाया गया है।
जेजेपी विधायक जोगीराम सरपंचों की वित्तीय शक्तियों को कम करना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरपंच की वित्तीय शक्ति कम करना सही नहीं है। सरपंचों के अधिकार कम किए जा रहे हैं। वहीं, कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने आरोप लगाया कि सरकार पंजाबी भाषा को खत्म कर रही है। टीचर्स भर्ती में पंजाबी भाषा के टीचर्स नहीं हैं। 1, 983 पीटीआई को भी सरकार ने एडजस्ट नहीं किया।
महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने बेमौसमी बारिश से फसल खराब होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गिरदावरी करवा कर किसानों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि महम के सरकारी अस्पतालों और सड़कों की हालत खराब हो चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
विधानसभा में शून्यकाल की कार्यवाही जारी है। विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि शून्यकाल में 55 विषयों पर कॉलिंग अटेंशन मिला है। 15 विषयों पर चर्चा हुई है। सरकार की तरफ से 15 विधेयक आए हैं।
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार हर काम के लिए पोर्टल खोलती जा रही है, ऐसे में मंत्रियों क्या जरूरत है। लोग पोर्टल से ही काम चला लेंगे।
तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने पूछा कि अनुसूचित जाति से संबंधित बहुत से छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है। इसका क्या कारण है? कई छात्रों के फार्म कॉलेज ने नामंजूर कर दिए हैं। इसका क्या कारण है। क्या सरकार ने दोषी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की? ऐसे में गरीब बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे करें?
इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली उसका कारण यह है कि उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी सही तरीके से नहीं भरी, लेकिन विभाग की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है कि जिन छात्रों की जानकारी गलत भरी गई है। उनकी जानकारी सही भरी जाए और अगले 21 दिन में उन्हें छात्रवृत्ति दी जाए।
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सदन में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पंचकूला में सरकारी अस्पताल में में ब्लड बैंक है, पंचकूला में तीन प्राइवेट बैंक है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 140 ब्लड बैंक हैं। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में और पंचकूला में ब्लड बैंक की निर्धारित से ज्यादा कैपेसिटी है। इसलिए अलग से ब्लड बैंक नहीं खोले जा सकते।
डबवाली से विधायक अमित सिहाग ने भी परिवार पहचान पत्र और बीपीएल कार्ड को लेकर सवाल पूछा। कहा कि परिवार पहचान पत्र के सर्वे सही तरीके से नहीं हुए, जिन लोगों ने जानकारी नहीं होने कारण गलत आय भर दी थी। अब उनकी आय की एंट्री सही नहीं हो पा रही है, जिनके पास अपना मकान हैं, हो सकता है वह उसका पुश्तैनी घर हो और उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो तो ऐसे में उसका बीएलकार्ड कार्ड क्यों बनाया नहीं जा सकता।
कांग्रेस विधायक किरण चौधरी सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। कौशल रोजगार निगम में भर्ती को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा सदन में आज सात विधेयक भी पेश किए जाएंगे।
बीपीएल कार्ड पर विधायक शीशपाल के सवाल का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीपीएल कार्ड बनाने से पहले यह देखा जाता है कि व्यक्ति के पास क्या रोजगार है,उसकी आय कितनी है,उसके पास अपना मकान है या नहीं और उसके पास जमीन कितनी है। उन्होंने कहा कि कई परिवार ऐसे हैं, जिनकी आय ज्यादा है, लेकिन उनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं। इसका सत्यापन जारी है। जिन्हें ठीक किया जा रहा है। जिन लोगों का सत्यापन होता जाएगा अगर वो गरीब लोग हैं तो उनका अगले महीने बीपीएल कार्ड बन जाएगा।
कालांवाली से विधायक शीशपाल सिंह केहरवाला में परिवार पहचान पत्र के सत्यापन कार्य का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मेरे हल्के में ऐसे कई परिवार हैं, जिनकी आय परिवार पहचान पत्र 1 लाख 80 हजार से कम है, लेकिन उनके बीपीएल कार्ड नहीं बने है। प्रदेश में कई लाख लोगों के बीपीएल कार्ड काट दिए गए। कई लोगों ने जानकारी ना होने की वजह से गलत डाटा भर दिया। इसके अलावा आय और रोजगार से जुड़ी भी गलत जानकारियां परिवार पहचान पत्र में डाली गईं हैं।
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित बच्चों को 2500 रुपए पेंशन मिलेगी। इस बारे में विधायक असीम गोयल सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश और हिमाचल का उदाहरण दिया था। विज ने कहा कि इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। केंद्र की योजना के तहत इलाज संभव है। 50 लाख रूपये तक की मदद केंद्र सरकार देती है।
इसराना से विधायक बलबीर सिंह ने अपने हल्के में खराब सड़कों की मरम्मत और सड़कों के पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पांच सड़कों पर काम चल रहा है। बाकी सड़कों का काम विधायक को मिलने वाले 25 करोड़ की राशि के तहत करवाया जाएगा।
हरियाणा शीतकालीन सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस समय सदन में प्रश्नकाल चल रहा है। कांग्रेस ने सदन में प्रॉपर्टी आईडी पर चर्चा को लेकर सदन में प्रस्ताव रखा है। इसपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार हो सकती है। इसके अलावा इनेलो और कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है।
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