बागवानी विभाग का अधिकारी सस्पेंड, FIR दर्ज करने के निर्देश
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा लोगों की समस्याओं को जल्द निपटाने के लिए शुरू की गई सीएम विंडो पर प्राप्त हुई एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सिरसा के जिला बागवानी अधिकारी रघुबीर सिंह जोराड को निलंबित कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। यह निर्देश मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित सीएम विंडो की बैठक में दिए गए। यह बैठक पिछली बैठक के दौरान शेष रह गई शिकायतों के जल्द निपटान के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुखों की बुलाई गई थी। इस अधिकारी पर सब्सिडी के दुरूपयोग का आरोप जांच के बाद सिद्ध होना पाया गया है।
इसी प्रकार, बैठक के दौरान उन्होंने सीएम विंडो के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग, आबकारी एवं कराधान, उच्चतर शिक्षा विभाग और विकास एवं पंचायत विभाग के विभागाध्यक्षों की आगामी 28 फरवरी को बैठक बुलाई जाए ताकि इन विभागों की लम्बित शिकायतों का निपटान तुरंत हो सके। बैठक के दौरान कृषि विभाग से संबधित खाद सप्लाई की एक शिकायत के मामले में परियोजना निदेशक ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले की जांच के उपरांत आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए।
[caption id="attachment_389183" align="aligncenter" width="700"]
बागवानी विभाग का अधिकारी सस्पेंड, FIR दर्ज करने के निर्देश[/caption]
बैठक में डॉ. राकेश गुप्ता ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे काफी समय लम्बित शिकायतों का निपटान आने वाले चार सप्ताह के अन्दर करें अन्यथा मुख्य सचिव को इस बारे अवगत करवाया जाएगा। इसी प्रकार, उन्होंने कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य विपणन प्रवर्तन अधिकारी को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग से सबंधित शिकायतों का त्वरित निपटान करें और उसकी रिर्पोट वे व्यक्तिगत स्तर पर परियोजना निदेशक को दें।
बैठक में सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आने वाले तीन सप्ताह के अन्दर विभागीय शिकायतों का निपटान करें और एकमुश्त निपटान योजना से संबधित प्राप्त शिकायत का निपटारा दो सप्ताह में करें। इसी प्रकार, सैकेण्डरी एजुकेशन विभाग की 355 शिकायतें लम्बित हैं जिन्हें आने वाले तीन से चार सप्ताह के भीतर निपटाने के निर्देश दिए गए है। वहीं, एचटेट से संबधित धांधलेबाजी की शिकायत पर परियोजना निदेशक ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले में संबधित अधिकारियों की जिम्मेवारी सुनिश्चित की जाए और यदि आवश्यकता हो तो प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाए।
बैठक में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार मनीराम शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक विजय सिंह दहिया, अनुसूचित जातिंया एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की महानिदेशक गीता भारती सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। यह भी पढ़ें: स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, लिंग जांच व गर्भपात का दलाल गिरफ्तार ---PTC NEWS---
