ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 686 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ : ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ
kejriwal government failed to appoint 686 punjabi teachers: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 686 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ : ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ : ਸਿਰਸਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 686 ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 686 ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 686 ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇਸਮੇਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਪੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ 2013 ਅਤੇ 2014 ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 2015, 2016 ਅਤੇ 2017 ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। —PTC News
