Punjab Private Schools : ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ EWS ਵਰਗੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾਖਿਲਾ; ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ NOC ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੱਦ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ
Punjab Private Schools : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੁਣ 25 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਤੋਂ ਦਾਖਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਿਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਾਇਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸ ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਿਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਿਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਿਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ
ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਕੋਟੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਐਸ ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ 25 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- PTC NEWS
