Sat, Apr 19, 2025
Whatsapp

Justice B.R. Gavai : ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਬਣਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ CJI

ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Aarti -- April 16th 2025 04:28 PM
Justice B.R. Gavai : ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਬਣਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ CJI

Justice B.R. Gavai : ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਬਣਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ CJI

Justice B.R. Gavai :  ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੇਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 52ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ।


ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 23 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਨਵੰਬਰ, 1960 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 14 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਉਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Pakistani Killed Two Hindus : 'ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਕੇ...' ਦੁਬਈ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ; ਦੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK