ਪੰਜਾਬ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ
Appointments case in Punjab AG office: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੜ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33% ਕੋਟਾ, ਲਾਅ ਆਫ਼ਿਸਰ 2017 ਉਸਦੀ ਰੱਜ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ?"
ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰਜਨਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
