ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਵਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਜਨਤਕ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ ਫੀਸ
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਕਿਊਬਿਕ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰੇਂਜ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਲਈ 8 ਰੁਪਏ, 10-100 ਕਿਊਬਿਕ ਲਈ 18 ਰੁਪਏ ਤੇ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ 22 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਯੈਲੋ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫੀਸ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਚ 10 ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
- PTC NEWS
