ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ Suspension Notice ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।" ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ ਤੇ ਸੱਯਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
