RBI का बड़ा फैसला, पेटीएम की लगी 'लॉटरी'
नेशनल डेस्क: केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक (Scheduled Payments Bank) और शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक (Scheduled Small Finance Bank) को अब सरकारी बिजनेस करने की मंजूरी दे दी है। आरबीआई के इस फैसले से पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank), फिनो पेमेंट्स बैंक (Fino Payments Bank), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank) जैसी कंपनियों को फायदा मिलने वाला है।
[caption id="attachment_558850" align="alignnone" width="300"]
फाइल फोटो[/caption]
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को इसी महीने आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल (RBI Act Second Schedule) में शामिल किया गया है। शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिलने से ऐसी फाइनेंस कंपनियां आरबीआई से बैंक रेट (Bank Rate) पर फाइनेंस पाने के लायक हो जाती हैं। हालांकि इसके बाद भी इन्हें क्रेडिट कार्ड (Credit Card) आदि इश्यू करने की मंजूरी नहीं मिलती।
[caption id="attachment_558851" align="alignnone" width="300"]
फाइल फोटो[/caption]
रिजर्व बैंक ने 15 दिसंबर को जारी एक नोटिफिकेशन (RBI Notification) में बताया कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के परामर्श के आधार पर यह फैसला लिया गया है। वित्तीय सेवा विभाग (Department Of Financial Services) के साथ चर्चा करने के बाद शेड्यूल्ड पेमेंट्स बैंक और शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकारी बिजनेस करने की मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। जो भी पेमेंट्स बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक सरकारी बिजनेस करना चाहेंगे, उन्हें आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। अगर वे ऐसे बैंकों के लिए तय नियामकीय खांचे में फिट पाए गए तो उन्हें सरकारी बिजनेस करने के लिए आरबीआई का एजेंट बनाया जा सकता है।
[caption id="attachment_558852" align="alignnone" width="300"]
फाइल फोटो[/caption]
आरबीआई ने कहा कि अब ऐसे बैंक सरकार अथवा अन्य बड़े निगमों के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP), प्राइमरी ऑक्शन (Primary Auction), फिक्स्ड रेट एंड वैरिएबल रेट रेपो (Fixed Rate and Variable Rate Repo), रिवर्स रेपो (Reverse Repo) आदि में भाग ले सकते हैं। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) में भी भागीदार बन सकते हैं। ये बैंक अब सरकारी वित्तीय समावेशी योजनाओं में पार्टनर बनने के भी पात्र होंगे।
