दिल्ली में ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच स्कूल-कॉलेज और जिम बंद, येलो अलर्ट किया गया जारी
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रोन के मामलों के बाद दिल्ली सरकार ने कुछनई पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने हाई लेवल बैठक में लिए फैसले में बताया कि कोरोना (Corona) के बढ़ते हालातों के मद्देनजर दिल्ली में लेवल वन येलो एलर्ट (Yellow Alert) जारी कर दिया गया है। इस अलर्ट के तहत दिल्ली में कई तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी।
नई पाबंदियों के तहत अब शादी-विवाह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत हैं तो वहीं स्कूल, कॉलेज, सिनेमाहॉल, स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।दुकानें और माल सुबह 10 से रात 8 बजे तक आड-इवन के आधार पर खुलेंगे। साप्ताहिक बाजार एक जोन में केवल एक खुलेगा, जिसमें 50% दुकानदारों को ही इजाजत होगी। मेट्रो और बसें 50% क्षमता पर चलेंगी और स्टेंडिग अनुमति नहीं होगी। रात 10बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रेस्टोरेंट 50 % क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे।
इसके अलावा सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हाल, स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी रहेगी। सांस्कृतिक और खेल एक्टिविटी पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सीएम ने कहा कि दिल्ली में ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मास्क पहनकर रखें। बाजारों में इस वक्त भारी भीड़ है, लेकिन लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम इस बार कोरोना से निपटने के लिए 10 गुना तैयार हैं और दिल्ली में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होगा। ओमिक्रोन को लेकर चिंता की बात नहीं है।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में 0.5 प्रतिशत पॉजिटिविटी रेट है और हम ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का लेवल-1 यानी यलो अलर्ट लागू कर रहे हैं। बता दें कि ‘येलो’ अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से ओमिक्रोन के मामले भी लगातार बढ़ें हैं। तीसरी लहर की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है।
