5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ CM ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈਣਗੇ। ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 76800 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 241 ਹੈ। ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ 19.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
'ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2022 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
(ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)
-PTC News
