चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज के सभी वर्गों को नव वर्ष का तोहफा देते हुए कई नई घोषणाएं की हैं, जिनमें सभी प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लाभपात्रों की मासिक पेंशन व भत्ता एक जनवरी, 2020 से 2000 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये करने की घोषणा प्रमुख है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 28 लाख लाभपात्रों को लाभांवित होंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद यहां हरियाणा निवास में एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोंधित करते हुए दी। सरकार के इस निर्णय से लगभग 70 करोड़ रुपये मासिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, जो अब 514 करोड़ रुपये से बढ़कर 584 करोड़ रुपये हो जाएगा।
सीएम खट्टर ने की कई घोषणाएं, लाखों लोगों को होगा लाभ
मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि भवन निर्माण कल्याण बोर्ड के पंजीकृत सदस्यों को बोर्ड द्वारा दी जा रही 500 रुपये की मासिक पेंशन पहले की तरह अतिरिक्त रूप से मिलती रहेगी और अब ऐसे श्रमिकों को 2750 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में आगामी शैक्षणिक सत्र से आरक्षण नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों तथा भूतपूर्व सैनिकों के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के प्रार्थियों को भी 10 प्रतिशत के आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिसके लिए सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएंगी।
विभागों की प्रशासनिक रिपोर्ट, जो कैबिनेट बैठक में लाई जाती थी अब इसके लिए शिक्षा मंत्री कंवर पाल मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह की एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है और जिस विभाग की रिपोर्ट होगी उनके प्रभारी मंत्री इसके सदस्य रहेंगे।
सीएम खट्टर ने की कई घोषणाएं, लाखों लोगों को होगा लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमण्डल बैठक में झज्जर नगरपालिका को नगर परिषद का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि हर 10 वर्ष के अंतराल बाद होने वाली जनगणना के आंकड़ों को आधार मानकर स्थानीय निकायों का दर्जा बढ़ाया जाता है। हर वर्ष जनसंख्या में अनुपातिक वृद्धि होती रहती है जिसके चलते सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इससे पूर्व भी अम्बाला नगरपरिषद को नगरनिगम का दर्जा दिया गया था।
प्रशासनिक सुधारों व नागरिकों को सरकारी सेवाएं उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी ढंग से उपलब्ध करवाने की की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए आज हरियाणा मंत्रिमण्डल ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को दी।
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