किसान हितों की दिन दहाड़े हत्या कर रही खट्टर सरकार: सुरजेवाला

पंचकूला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार किसान हितों की दिन दहाड़े हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार व खट्टर सरकार यह जान लें कि किसान की मेहनत की कमाई से की जा रही दिन दहाड़े लूट किसान कभी मंजूर नहीं करेगा। किसान की मेहनत और खून पसीने की कमाई का अपहरण करने वाली भाजपा-जजपा सरकार अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बाहर का रास्ता देखने की तैयारी कर ले। गेहूँ बेचने के 21 दिन बाद तक भी किसान के हजारों करोड़ का भुगतान न होने के षडयंत्र की कलई भी केंद्र व हरियाणा सरकारों के इस नए तुगलकी फरमान से खुल गई है।

सुरजेवाला ने कहा कि 6 मई, 2020 को मोदी सरकार ने फरमान जारी कर खट्टर सरकार को गेहूँ की MSP से 15 रु. प्रति क्विंटल काटने का हुक्म दिया। खट्टर सरकार ने किसान हितों को दरकिनार करते हुए दंडवत हो इसे स्वीकार कर लिया तथा जरूरी निर्देश जारी कर दिए।

सुरजेवाला के मुताबिक किसान को आर्थिक तबाही की ओर धकेलने वाले इस 6 मई, 2020 के आदेश में साफ लिखा है कि 1. नमी की मात्रा से 4 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक गेहूँ का दाना सूख जाने पर गेहूँ के MSP से 4.81 रु. प्रति क्विंटल व 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत पर 9.62 रु. प्रति क्विंटल काट लिए जाएंगे। 10 प्रतिशत से अधिक नमी की मात्रा हो तो किसान की गेहूँ की खरीद MSP पर की ही नहीं जाएगी। 2. बारिश व बिजली से गेहूँ के दाने की चमक 10 प्रतिशत से अधिक कम होने पर 4.81 रु. प्रति क्विंटल MSP से काट लिए जाएंगे। यानि 1925 रु. प्रति क्विंटल गेहूँ की MSP में अब 14.43 रु. प्रति क्विंटल की कटौती होगी, क्योंकि पूरे हरियाणा में गेहूँ व अन्य रबी फसलों ने चार बार बेमौसमी बारिश की मार सही है।

सुरजेवाला ने कहा कि दूसरी ओर किसान हाहाकार कर रहा है क्योंकि 20 अप्रैल से गेहूँ खरीद के बावजूद पिछले 21 दिनों में एक फूटी कौड़ी फसल की कीमत नहीं मिल पाई। अब व्हाट्सऐप के माध्यम से सभी जिला खाद्य अधिकारियों को खट्टर सरकार ने निर्देश दिया है कि केवल 25 अप्रैल, 2020 तक ही खरीदी गई गेहूँ की पेमेंट की जाए। यानि उसके बाद खरीदी गई गेहूँ की कोई पेमेंट किसान या आढ़ती को नहीं मिलेगी।

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