शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित बनाया जाए और सरकार लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके अतिरिक्त संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और निविदाओं में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह यहां लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मुख्य अभियन्ताओं और अधीक्षण अभियन्ताओं को हर माह कम से कम दो सड़कों, एक पुल और एक भवन परियोजना का दौरा कर प्रगति का निरीक्षण कर सरकार को रिपोर्ट भेजनी चाहिए, इससे जहां परियोजनाओं के कार्य में तेजी आयेगी, वहीं गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी।
विभाग के कुछ कार्यों में गुणवत्ता में कमी पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का आकलन करने के बिना अदायगी नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि तकनीकी और पर्यवेक्षी स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान की जाए ताकि वे आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर सकें।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत इस वित्त वर्ष प्रदेश की 230 बस्तियों में 4960 किलोमीटर लम्बी सड़कों के निर्माण के लिए 1666 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में छूट के उपरान्त 1428 सड़कों, पुलों और भवन निर्माण परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया गया है, जिससे लगभग 16,450 श्रमिक लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि अगर बड़े पैमाने पर श्रम शक्ति उपलब्ध न हो तो उस स्थिति में स्थानीय श्रमिकों को कार्य में लगाया जाए ताकि इन परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय में पूरा किया जा सके।
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