महाराष्ट्र की नई नवेली सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह और वित्त विभाग दिया गया है। वहीं, शहरी विकास विभाग मुख्यमंत्री शिंदे ने अपने पास ही रखा है।
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मंजूरी के बाद विभाग आवंटन की घोषणा की गई है। चंद्रकांत पाटिल को उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग मिला है। सुधीर मुनघनीतवार को वन विभाग सौंपा गया है।
शिंदे और फडणवीस के बीच मुख्यमंत्री के ठाणे स्थित नंदनवन आवास में करीब दो घंटे तक मीटिंग हुई। इसी मीटिंग में विभागों के बंटवारे को लेकर लिस्ट पर शिंदे गुट और बीजेपी की ओर से मुहर लगाई गई और मंत्रियों के पोर्टफोलियो लॉक होकर राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भिजवा गए।
कैबिनेट में 12 ऐसे मंत्री हैं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से कुछ पर गंभीर धाराएं भी लगी हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक, मुख्यमंत्री शिंदे पर 18 और उप मुख्यमंत्री पर 4 क्रिमिनल केस दर्ज हैं।
इन मंत्रियों को मिले ये विभाग
राधाकृष्णा विखे पाटिल- राजस्व, पशुपालन और डेयरी विकास
तानाजी सावंत- सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
संजय राठौर- खाद्य एवं औषधि प्रशासन
डॉ विजयकुमार गावित- आदिवासी विकास
गिरीश महाजन- ग्राम विकास व पंचायती राज, चिकित्सा शिक्षा, खेलकूद और युवा कल्याण
रवींद्र चव्हाण- लोक निर्माण (सार्वजनिक उद्यमों को छोड़कर), खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण
सुधीर मुनगंटीवार- वन, सांस्कृतिक गतिविधियां और मत्स्य पालन
सुरेश खाड़े- लेबर मंत्रालय
संदीपन भुमरे- रोजगार गारंटी योजना और बागवानी
अब्दुल सत्तार- कृषि
दीपक केसरकर- स्कूली शिक्षा और मराठी भाषा
उदय सामंत- उद्योग
चंद्रकांत पाटिल- उच्च और तकनीकी शिक्षा, कपड़ा उद्योग और संसदीय कार्य
गुलाबराव पाटिल- जल आपूर्ति और स्वच्छता
दादा भूसे- बंदरगाह और खदान
अतुल सावे- सहकारिता, अन्य पिछड़ा वर्ग और बहुजन कल्याण
शंभूराज देसाई- राज्य उत्पाद शुल्क
बता दें कि 9 अगस्त को शिंदे सरकार के कुल 18 मंत्रियों ने शपथ ली थी। कैबिनेट में बीजेपी-शिंदे गुट से 9-9 मंत्री हैं। शिंदे कैबिनेट विस्तार में किसी भी महिला नेता को मंत्री नहीं बनाया गया है। कुछ दिन पहले ही शिवसेना के विधायकों को तोड़कर शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी।