सदन में बोले डिप्टी सीएम- अवैध कॉलोनियों पर कसी नकेल, आरोपियों के खिलाफ उठाए सख्त कदम
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, वर्तमान सरकार ने ऐसे मामलों में कड़े कदम उठाते हुए आरोपियों के खिलाफ 2127 एफआईआर दर्ज की हैं। यह जानकारी हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक विधायक द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी।
उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि राज्य सरकार ने राजस्व विभाग की कार्यशैली में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे लोगों को अपनी जमीन की रजिस्ट्री आदि करवाने में सुविधा हुई है। डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्य का कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन की डीड रजिस्टर करवाने के लिए ऑनलाइन समय ले सकता है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अपने बकाया शुल्क आदि भरकर ऑनलाइन ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र हासिल कर सकता है।
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उपमुख्यमंत्री (जिनके पास राजस्व विभाग का प्रभार भी है) ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 की अवधि के दौरान एक फरवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक हरियाणा शहरी विकास विनियमन अधिनियम 1975 के उल्लंघन में 6223 डीड पंजीकृत हुए थे।
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इस मामले में आठ रजिस्ट्रार व सब-रजिस्ट्रार को चार्जशीट किया गया। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब उन अधिकारियों को बहाल करके दूसरे मंडल क्षेत्र में लगाया गया है ताकि वे पुलिस जांच को प्रभावित न कर सकें।