election result 2022: पांच राज्यों के नतीजों का राष्ट्रपति से लेकर राज्यसभा चुनावों पर पड़ेगा असर, विपक्ष का बिगड़ेगा खेल
election result 2022: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे सामने आ चुके हैं। चार राज्यों में बीजेपी प्रचंड बहुमत मिला है। पंजाब में आप ने भी अप्रत्याशित जीत हासिल की है। इन नतीजों का असर कई जगहों पर देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि इसका असर राष्ट्रपति चुनाव से लेकर राज्यसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। हिमाचल, पंजाब के साथ कई राज्यों में राज्यसभा सदस्यों और जुलाई महीने में राष्ट्रपति चुनाव होंगे।
राज्यसभा चुनाव
पांच चुनावों के नतीजों का असर राज्यसभा चुनावों पर खासतौर पर देखने को मिलेगा। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को इसी महीने लाभ मिल जाएगा। दरअसल, पंजाब में इस मार्च महीने में 5 राज्यसभा सदस्य चुन लिए जाएंगे साथ ही जून महीने में दो और सदस्य चुन लिए जाएंगे। वहीं, उत्तर प्रदेश में एसपी भले ही हार गई हो, लेकिन कुछ नए सांसद इसमें शामिल हो सकते हैं। बात अगर करें बीजेपी की तो पार्टी को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है जिसका फायदा वो उठा सकते हैं।
राष्ट्रपति चुनाव
देश के राष्ट्रपति का चुनाव इसी साल जून या जुलाई महीने में हो सकते हैं जिसमें पांच राज्यों न चुनावों के नतीजे का असर सबसे पहले देखने को मिल सकता है। राष्ट्रपति चुनावों में सबसे अधिक अहम भूमिका उत्तर प्रदेश की होती है क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा वोट होते हैं। वहीं, यूपी के अलावा अन्य तीन राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत के बाद अब एनडीए को राष्ट्रपति चुनाव में खास परेशानी नहीं होते दिखेगी। वहीं, विपक्ष भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए जुटा हुआ है हालांकि पांच राज्यों के नतीजों के सामने आने के बाद अब शायद उनकी कोशिश धीमी हो जाए।
गुजरात, हिमाचल विधानसभा चुनाव
इन चुनावों का नतीजा गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर देखने को मिलेगा। इस साल आखिरी के महीनों में दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसमें कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देने के लिए उतरेगी। आम आदमी पार्टी पहले से ही इन दोनों राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी करने में जुट गई है।
लिए जा सकते हैं बड़े फैसले
अगले एक साल कई बड़े मुद्दों पर सरकार आगे बढ़ सकती है। लेबर रिफॉर्म, सीएए कानून को सरकार लागू कर सकती है। माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में इस पर तेजी दिख सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार कुछ फैसले लेने के लिए अगले साल का इंतजार नहीं करेगी।