चंडीगढ़। हरियाणा में आईटीआई करने वाले युवा अब अपने हुनर के हिसाब से विदेशों में भी नौकरियां हासिल कर सकेंगे। आईटीआई पास युवाओं के कौशल विकास के मकसद से विदेशी एजेंसियों की मदद ली जाएगी। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि ऐसी एजेंसियों द्वारा संबंधित देश के मानदंडों के हिसाब से आईटीआई पास आउट युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनका टेस्ट लेकर उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इससे टेस्ट पास करने वाले युवा उस देश में जाकर रोजगार हासिल कर सकेंगे और वहां की स्थाई नागरिकता भी हासिल कर सकेंगे।
मूलचंद शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हर साल एक लाख लोगों के अंत्योदय के लक्ष्य की तर्ज पर प्रदेश में ऐसे परिवारों के एक लाख बच्चों की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा, परिवहन विभाग में चालक प्रशिक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए विभाग से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि आईटीआई में गरीब आदमी का बच्चा ही दाखिला लेता है। ऐसे में उनको मांग के मुताबिक कोर्स करवाकर रोजगार के काबिल बनाना विभाग की जिम्मेदारी है।
हरियाणा: ITI पास युवा विदेशों में भी हासिल कर सकेंगे नौकरियां
उन्होंने कहा कि विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को कम वेतन देने, ईएसआई और ईपीएफ जैसे मामलों में किसी भी तरह की कोताही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, ऐसी एजेंसी को भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के तहत आईटीआई में कार्यरत कर्मचारियों का ईएसआई, ईपीएफ जमा करवाना वह यह सुनिश्चित करना कि किसी कर्मचारी को डीसी रेट से कम वेतन न मिले, संबंधित प्रिंसीपल की जिम्मेवारी है।
यह भी पढ़ें– राम रहीम की पैरोल पर अंशुल छत्रपति ने उठाए सवाल
यह भी पढ़ें– टीएमसी सांसद नुसरत जहां बोलीं- निखिल जैन से ‘वैध’ नहीं शादी
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री ने कहा कि एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को कम वेतन देने से जुड़ी शिकायतों की जांच करवाई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकारी आईटीआई बहादुरगढ़ के तत्कालीन प्रिंसीपल द्वारा बरती गई अनियमिताओं के लिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-1 के तहत विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं एक ही एजेंसी से लेने के लिए सेंट्रलाइज्ड टेंडर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो लोग आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-। के तहत ईस समय कार्यरत हैं, उन्हें न हटाया जाए।