हिमाचल कैबिनेट ने लिए अहम फैसले, दारू के ठेके होंगे नीलाम, वसूला जाएगा वाटर सेस

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी (शराब)नीति बनाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की मीटिंग  में वर्ष 2023-24 के लिए  आबकारी नीति के तहत शराब के ठेकों की नीलामी और निविदा की स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने पानी पर सेस लगाने का निर्णय लिया।

ठेकों की  निलामी के पीछे सरकार की मंशा  :  

शराब के ठेकों की नीलामी से सरकार को 15 से 20 फीसदी ज्यादा आय होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य सरकार के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि,शराब के मूल्य में कमी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी पर अंकुश लगाना है।

हर तरह की शराब और बीयर उपलब्ध कराने  की पहल : 

बैठक में पांच लीटर केग ड्रोट बियर की खुदरा बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया गया। इससे ग्राहकों को बियर की विभिन्न किस्में आसानी  सेउपलब्ध होंगी। राज्य की वाइनरियों में आयातित वाइन की बॉटलिंग की अनुमति भी दी गई है। इससे ग्राहकों के लिए बेस्ट सेलिंग हाई रेंज वाइन ब्रांड उपलब्ध हो सकेंगे। बैठक बागवानों की सुविधा के लिए और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, फलों के किण्वन और उनके आसवन या सम्मिश्रण द्वारा प्राप्त शराब की एक नई श्रेणी शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

पर्यटकों को सहज उपलब्ध होगी शराब : 

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एल-3, एल-4 और एल-5 लाइसेंस धारकों को 3-स्टार रेटेड होटलों और उससे ऊपर के सभी कमरों में रहने वालों के लिए मिनी बार की अनुमति दी जाएगी। राज्य में एक प्रभावी एंड-टू-एंड ऑनलाइन आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें वास्तविक समय की निगरानी के लिए अन्य मॉड्यूल के अलावा शराब की बोतलों के ट्रैक और ट्रेस की सुविधा शामिल होगी।

पानी पर वसूला जाएगा सेस : 

कैबिनेट राज्य की आय बढाने के लिए  एक अध्यादेश के तहत  10 मार्च  2013 से पानी पर सेस लगाने का निर्णय लिया है, साथ ही  आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन विधेयक, 2023 लाने का फैसला किया गया है । यह ध्यान देने योग्य है कि हिमाचल में 10 हजार 999 मेगावाट के 172 बिजली प्रोजेक्ट हैं।  इससे सरकार को एक हज़ार करोड़ से ज्यादा की आमदनी होगी 

इलेक्ट्रानिक वाहनों पर भी हुई चर्चा : 

सरकार नई बसों की खरीददारी करेगी।  हिमाचल में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कैबिनेट में विस्तृत रिपोर्ट लाकर फैसला लिया जायेगा। राज्य में  15 साल पुराने वाहन भी खत्म हो रहे है जिसको देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को लेने पर विचार किया जायेगा।