'सरकारी पैसे से पार्टी का एड', AAP से 97 करोड़ वसूलने का एलजी ने मुख्य सचिव को दिया आदेश

दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर एलजी वीके सक्सेना ने कड़ी कार्रवाई की है। एलजी ने आम आदमी पार्टी के राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए आप से 97 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया है। इस रकम का भुगतान करने के लिए दिल्ली सरकार को 15 दिनों का समय दिया गया है।

एलजी वीके सक्सेना का यह आदेश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और 2016 के सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आया है, आरोप है कि इन आदेशों का दिल्ली सरकार द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था। ये मामला उस समय का है जब नजीब जंग दिल्ली के उपराज्यपाल हुआ करते थे। इस समय दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आजकल सभी पुराने मामलों को उठा रहे हैं। ये मामला भी उन्हीं में से एक है।

बता दें कि 2015 में अरविंद केजरीवाल दोबारा बहुमत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री बने। इस दौरान अपनी सरकार के कामों और फैसलों का केजरीवाल ने प्रचार शुरू किया। मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से दिए जाने वाले विज्ञापन को लेकर एक आदेश जारी हुआ। 

इस आदेश के तहत अप्रैल 2016 में 3 सदस्यों कंटेंट रेगुलेशन कमेटी गठित की गई। अगस्त 2016 में दिल्ली सरकार बनाम LG (अधिकार मामला) में दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में केस हार गई। इसके बाद केजरीवाल सरकार के सभी फैसलों की जांच की गई। केजरीवाल सरकार में दिए गए विज्ञापनों को उस कमेटी को रेफर कर दिया गया। समिति ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार की ओर से 97 करोड़ रुपये के दिए गए विज्ञापनों का राजनीतिक विज्ञापन बताते हुए नियम के खिलाफ बताया था। तब आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूल करने के आदेश दिए गए थे.

विज्ञापन पर खर्च को लेकर आम आदमी पार्टी अपने विरोधियों के निशाने पर भी है। कांग्रेस ने AAP पर तंज कसते हुए कहा था कि ये आम आमदी पार्टी नहीं, बल्कि Arvind Advertisement Party है। दिल्ली नेता अजॉय कुमार ने कहा था कि 'विज्ञापन और भ्रष्टाचार की राजनीति में लिप्त AAP को अरविंद एडवर्टीजमेंट पार्टी है, इसे अरविंद एक्टर्स पार्टी और अरविंद ऐश पार्टी कहना चाहिए।'