लोकसभा में बीजेपी पर राहुल का 'वार', अग्निपथ को बताया RSS की योजना...अडानी को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप

budget session rahul gandhi: संसद के बजट सत्र के छठे दिन भी विपक्ष ने अडानी को लेकर खूब हंगामा किया। इस दौरान राहुल गांधी ने मंहगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए। इस दौरान बीजेपी सांसदों और कांग्रेस के बीच तीखी नोक झोंक देखने को मिली।

लोकसभा में राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई युवाओं से मिला। युवा अग्निवीर योजना से खुश नहीं हैं। युवाओं ने कहा कि पहले 15 साल नौकरी के साथ पेंशन मिलती थी, लेकिन अब चार साल के बाद निकाल दिया जाएगा। यात्रा में कुछ सेना के वरिष्ठ सेवानिवृत अधिकारी भी उनसे मिले, वो भी अग्निपथ योजना के पक्ष में नहीं दिखे।। इसे अजित डोभाल ने सेना पर थोपा है। इसमें आरएसएस का भी हाथ है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के विदेश दौरों में अडानी को फायदा दिलाया जाता है। राहुल गांधी ने कहा, 'मैंने यात्रा की...इस दौरान तमिलनाडु, केरल से हिमाचल तक हर राज्य में एक ही नाम सुनने को मिला। अडानी, अडानी, अडानी।' युवा ये पूछ रहे थे कि अडानी की तरह स्टार्टअप शुरू करना है हमें भी। ये जिस बिजनेस में हाथ डालता है, उसी में कामयाब हो जाता है। उन्होंने कहा कि अडानी 2014 से पहले दुनिया के अमीरों में 609 नंबर पर थे, कौन सा जादू हुआ कि नौ साल में ये नंबर दो पर पहुंच गए।

राहुल गांधी ने कहा कि भारत के सबसे लाभदायक हवाई अड्डे मुंबई एयरपोर्ट को GVK से CBI, ED जैसी एजेंसियों का उपयोग करके हाईजैक कर लिया गया और भारत सरकार की ओर से इसे अडानी को दे दिया गया। अब अडानी के पास डिफेंस सेक्टर, ड्रोन सेक्टर का कोई अनुभव नहीं है। अडानी ने कभी ड्रोन नहीं बनाया, लेकिन एचएएल, भारत की अन्य कंपनियां ऐसा करती हैं। उसके बावजूद पीएम मोदी इजरायल जाते हैं और अडानी को ठेका मिल जाता है। कल पीएम ने एचएएल में कहा कि हमने गलत आरोप लगाए, लेकिन असल में एचएएल का 126 विमानों का ठेका अनिल अंबानी के पास गया है।

राहुल ने कहा कि बिना अनुभव वाले लोगों को एयरपोर्ट का काम नहीं मिलता है। अदाणी के पास अनुभव नहीं है लेकिन नियम बदलकर उन्हें देश में छह एयरपोर्ट की जिम्मेदारी दी गई।  उन्होंने कहा कि पहले यह नियम था कि अगर कोई एयरपोर्ट के व्यवसाय में नहीं है तो वे इन एयरपोर्ट को नहीं ले सकता है। लेकिन भारत सरकार ने CBI-ED का दबाव डालकर एजेंसी का प्रयोग करते हुए GVK से लेकर एयरपोर्ट को अदाणी सरकार को दिलवाया गया।