ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से निकाय चुनाव की सीटों में कितना होगा असर, पूरा अपडेट यहां...
निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है और आज इस रिपोर्ट को कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी मिल सकती है। इस रिपोर्ट से यूपी में निकाय चुनावों के लिए सीटों में बड़ा उलटफेर हो सकता है।

ब्यूरो: यूपी में निकाय चुनावों से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर मचा घमासान अब अपने अंजाम तक पहुंच सकता है लेकिन इससे सीटों में कितना उलटपेर होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ये मामला पहला सरकार के स्तर पर था, फिर हाईकोर्ट पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया और अब इस मामले में ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसके बाद यूपी में निकाय चुनाव की सीटों को लेकर उलटफेर की संभावना बन गई है।
आयोग ने यूपी के 75 जिलों में किया सर्वे
दरअसल यूपी में निकाय चुनाव के लिए जारी आरक्षण सूची पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी और इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने के आदेश दे दिए. इस आदेश के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक आयोग बनाकर सभी जिलों में सर्वे करने को कहा था। इस आयोग को 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। आयोग ने यूपी के 75 जिलों में सर्वे किया और अब अपनी सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को नए सिरे से तय किया जाएगा जिससे मौजूदा सीटों में बड़ा उलटफेर हो सकता है।
दरअसल पहले से जारी सूची के चलते कई स्थानीय नेताओं ने चुनावी तैयारियां पहले से शुरू कर रखी है। ऐसे में अगर उनकी सीटों को लेकर इस रिपोर्ट के आधार पर बदलाव होता है तो फिर उनके चुनाव लड़ने पर संशय हो सकता है। वहीं ऐसी सीटें जो अब तक सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं, वहां अगर नई रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण मिलता है तो फिर सामान्य वर्ग से चुनाव लड़ने वाले लोगों पर भी संशय हो जाएगा। यानि इस रिपोर्ट से कई लोगों का चुनावी भविष्य भी दाव पर है और आज होने वाली बैठक में इस रिपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल सकती है।