पंजाब की तरह गांव-गांव में फसल खरीदने के तरीके पर गंभीरता से विचार करे हरियाणा सरकार: दीपेंद्र हुड्डा

By  Arvind Kumar April 5th 2020 01:43 PM

चंडीगढ़। राज्य सभा चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार, पंजाब की तरह गांव-गांव जाकर फसल खरीदने के तरीके पर गंभीरता से विचार करे और कटाई व खरीद के विशेष प्रबंध के साथ-साथ ही किसानों को भुगतान की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराए। जिससे, मौजूदा विषम परिस्थितियों में बड़ी मंडियों में अचानक भीड़ होने से बचा जा सकता है। फसल की खरीद के लिये जिन सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी उनकी उचित जांच-पड़ताल के अलावा उन्हें इस बीमारी से बचने के लिये मास्क आदि सुरक्षात्मक उपकरण भी दिये जाएं। इसके अलावा, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ है उन किसानों को भी फसल का मुआवजा 15 अप्रैल से पहले दिया जाए। उन्होंनें प्रदेश के सभी ग्रामीणों व शहरवासियों से अपील की है कि जब तक मजबूरी न हो तब तक बाहर का कोई व्यक्ति न तो गांव में आये न ही गांव का कोई व्यक्ति अपने गांव से बाहर जाये। इसी प्रकार शहरों में नागरिक अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लें। अगर गांव और मोहल्ला बचेगा तभी प्रदेश और देश बचेगा। कोरोना से लड़ाई हम घर मे रहकर ही जीत सकते है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के सारे निर्देशों का पालन करें।

Like Punjab, Haryana govt should consider of buying crops in every village says Deependerदीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि सारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसी बीच किसान की रबी की फसल भी तैयार हो गयी है। अब फसल कटाई में थोड़ी लापरवाही भी किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर देगी। कृषि के लिये यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। गैर-मौसमी बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसी फसल दो-चार दिन की तेज धूप पड़ते ही कटाई के लिये तैयार हो जायेगी। रबी फसल की कटाई, भंडारण घर बैठे कैसे होगा इस बात की चिंता हमारे किसानों को सताए जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान की ये चिंताएं निजी हित के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र हित के लिए हैं। क्योंकि हरियाणा देश के अन्न भंडार में अपना बड़ा योगदान देने वाला राज्य है। उन्होंने फसल कटाई के लिये लेबर चार्ज भुगतान को मनरेगा फंड से कराने की मांग दोहराते हुए कहा कि फसल कटाई के लिये किसान पर आने वाले खर्चे को मनरेगा में शामिल किया जाए।

उन्होंने कहा कि कटाई के लिये पड़ोसी राज्यों से आने वाली कंबाइन मशीनों को रोका न जाए अपितु, कंबाइन के साथ आने वाले व्यक्तियों की हरियाणा में आने पर कोरोना संबंधित जरुरी स्क्रीनिंग की जाए। साथ ही, सरकार भी यथा संभव हर गांव के लिये कंबाइन हार्वेस्टर की व्यवस्था करे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि गांवों में फसल खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए और जहां कहीं गांवों के नजदीक मंडियां मौजूद हैं वहां फसल बिक्री के लिये आने वाले किसानों, आढ़तियों, कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए तथा सीधे संपर्क से बचाव के लिये मार्किंग आदि की समुचित व्यवस्था की जाए।

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