केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में बिल पेश, यह है प्रावधान
Arvind Kumar
October 20th 2020 01:33 PM --
Updated:
October 20th 2020 01:38 PM
चंडीगढ़। कृषि कानूनों को लेकर लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस बिल में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य ना मिलने पर तीन वर्ष के कारवास या फिर फाइन का प्रावधान किया गया है।