'बीजेपी-जेजेपी की सरकार ने दिया प्रदेश के युवाओं को शानदार तोहफा'
जींद/चंडीगढ़। हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब निजी क्षेत्र की कंपनियों में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियां दी जाएंगी। आगामी विधानसभा के सत्र में इस बिल को पास करवाकर इसे कानून बनाने का काम किया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह बात जुलाना अनाज मंडी में आयोजित जुलाना विकास रैली में हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए कही। यह रैली जुलाना के जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा द्वारा आयोजित करवाई गई थी। उन्होंने जुलाना हलके के लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए हलके के हर गांवों में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने तथा खेतों से बरसाती पानी निकासी का स्थाई समाधान करवाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जुलाना हलके के हर घर को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए पाईप लाईन के माध्यम से गांवों में पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा।
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साथ ही उन्होंने छोटे गांवों में विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपए तथा बड़े गांवों के लिए 35 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इस राशि से गांवों में लोगों की सुविधा के लिए अनेक काम करवाये जाएगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी तथा जेजेपी की गठबंधन सरकार ने 100 दिनों में जनहित में अनेक एतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश में युवाओं को कोई भी परीक्षा देने के लिए 50 किलोमीटर की परिधि से दूर नहीं जाना होगा। न्यायालयों के निर्णयों की प्रतियां अब लोग हिंदी भाषा में प्राप्त कर सकेंगे। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर बीस किलोमीटर की परिधि में महिला महाविद्यालय बनवाए जा रहे हैं। उन्होंने जुलाना हलके के लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि आगामी वित्त वर्ष में जुलाना को कोई बड़ा तोहफा दिया जाएगा। यह बात उन्होंने जुलाना को उपमंडल बनाने की मांग पर कही।
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दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि माह के पहले मंगलवार को कानूनगो से लेकर एसडीएम तक सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने- अपने कार्यालयों में उपस्थित रहकर जमीनी फर्द लेने समेत लोगों के काम करेंगे। राज्य सरकार के इस निर्णय को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ सेवा अधिनियम 8 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को मंडियों में फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मंडियों में आने वाली गेंहू के एक-एक दाने की खरीद सरकार द्वारा की जाएगी।
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