इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार में पैदा हुए मतभेद
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार के हाल ही में लिए गए फैसले को लेकर केंद्र और यूपी सरकार में मतभेद पैदा हो गए हैं। योगी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का फैसला लिया है। जिस पर केंद्र का कहना है कि यूपी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
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इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार में पैदा हुए मतभेद[/caption]
शून्यकाल के दौरान बसपा के सतीश चंद्र मिश्र द्वारा मुद्दा उठाने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्धारित प्रक्रिया पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था।
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वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को एक वर्ग से हटा कर दूसरे वर्ग में शामिल करने का अधिकार केवल संसद को है। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार को समुचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए अन्यथा ऐसे कदमों से मामला अदालत में पहुंच सकता है।
—PTC NEWS—
