ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ: CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ INDIA ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ!
chalo delhi: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ (RJD), ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ), ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ (NCP-ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ), ਡੀ. ਰਾਜਾ (CPI), ਐਮ.ਏ. ਬੇਬੀ (CPM) ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
6 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਨੇ 'ਐਕਸ' (ਪੁਰਾਣਾ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। DMRC ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪਟੇਲ ਚੌਕ, ਜਨਪਥ, ਰਾਜੀਵ ਚੌਕ, ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ (ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾਣ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਤੋਂ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ, CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਮਵਾਰ (ਅੱਜ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਾਰਚ" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ-ਬਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਪਾਰਟੀ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। "ਕੱਲ੍ਹ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। "ਇਹ ਕਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, 'ਇੰਡੀਆ' (INDIA) ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ [ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. (CJI) ਨਾਲ] ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ; ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. (CRPF) ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ [ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.] ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਗਭਗ 32,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 7,500 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਏਆਈਸੀਸੀ (AICC) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਲਿਆਲਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਬਲੌਗਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ—ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ 14 ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ' (SIR) ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, 'ਇੰਡੀਆ' (INDIA) ਗਠਜੋੜ ਨੇ SIR ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ' ਮਾਰਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- PTC NEWS
