Wed, Sep 23, 2026
Whatsapp

CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 14 ਆਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ!

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੋਧ' (SIR) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Amritpal Singh -- September 23rd 2026 01:39 PM
CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 14 ਆਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ!

CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 14 ਆਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ!

: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੋਧ' (SIR) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ "ਤਬਾਹ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੋਧ' (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।

SIR ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ) ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ "ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ "ਅਦਿੱਖ ਹੱਥ" ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ, ਤਾਂ @ECISVEEP ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਈਸੀ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।"

ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ: ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ

ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸੀਈਸੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ "ਇੱਕ-ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ" ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ; ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. (CEC) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਮੈਂਬਰਾਂ (ਲੋੜੀਂਦੇ 50 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। CPI(M) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹਟਾਓ। SIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ!" ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. (TMC) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇਤਾ ਡੇਰੇਕ ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਲੋੜੀਂਦੇ 50 ਸਨ) ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ (impeachment) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।"

- PTC NEWS

Electrical Saftey authority
Chandigarh Group of Colleges

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK
PTC NETWORK