Explainer : ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ DGP; ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ DGP ਦੀ ਕੁਰਸੀ?

ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ.ਕੇ.ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਵਰਾ
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇੰਝ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਬਦਲੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ.ਕੇ ਭਾਵਰਾ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023?
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ  ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ (ਸੈਕਸ਼ਨ 6) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣਗੇ।

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ SC ਨੇ “ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ “ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ" ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੈਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

- PTC NEWS

Join Whatsapp Channel