ਸਾਵਧਾਨ! ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ): ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਦਯੋਗ ਨਿਯਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ।

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਸਰੋਤ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਬਾਰੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਵੀਟਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕੀ 'ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' : ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ... ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ... ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।"

-PTC News