ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ , ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ , ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

By Shanker Badra - August 24, 2021 10:08 am

ਨਾਗਪੁਰ : ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਟੋਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ , ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ , ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ , ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ , ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੈਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। NHAI ਕੋਲ ਨਾਗਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 27 ਟੋਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਐਨਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ , ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ , ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਟੋਲ ਫੀਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਿਸਟਮ

ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਫਾਸਟੈਗ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਸਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੂਰੀ ਲਈ ਵਾਹਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ FASTag ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੂਟ ਦੇ ਟੋਲ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ , ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ , ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲਿੰਗ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-PTCNews

adv-img
adv-img