दीपेंद्र हुड्डा की मांग- करनाल लाठीचार्ज के दोषी अफसर पर तुरंत कार्रवाई हो
चंडीगढ़। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों के सिर फोड़ने का आदेश देने वाले अधिकारी का जितना बचाव करेगी, उतना ही ये साबित होगा कि सारी कार्रवाई सरकार के इशारे पर हुई। उन्होंने कहा कि बिना ऊपर से इशारा मिले एसडीएम लेवल का अफसर किसानों के सिर फोड़ने का आदेश कैसे दे सकता है? आज ये सवाल जन-जन की जबान पर है कि एसडीएम ने किसानों के सिर फोड़ने का आदेश क्यों दिया और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये आदेश किसके इशारे पर दिया।
उन्होंने कहा कि कानून किसी का भी सिर फोड़ने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने फिर ये मांग दोहरायी कि करनाल लाठीचार्ज के दोषी अफसर पर तुरंत कार्रवाई हो और पूरी घटना की सिटिंग जज से न्यायिक जांच करायी जाए। न्यायिक जांच के बगैर ये सामने आ ही नहीं सकता कि एसडीएम ने ये आदेश किसके इशारे पर दिये।
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकारी अधिकारियों द्वारा करनाल लाठीचार्ज की जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। बिल्ली को दूध की रखवाली का काम देने से क्या फायदा। हरियाणा सरकार लगातार किसानों की आवाज़ कुचलने के लिये पुलिस बलप्रयोग करा रही है, कहीं लाठीचार्ज, कहीं आंसू गैस, कहीं वाटर कैनन की बौछारें और किसानों पर देशद्रोह के झूठे मुकदमे दर्ज कराना आम बात हो गयी है। 10 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में 500-600 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। मगर सरकार और सरकार में बैठे किसी नेता के मुंह से संवेदना के दो शब्द तक नहीं निकले।
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उन्होंने हरियाणा के कई जिलों में एक बार फिर इंटरनेट बंद किये जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए कि हरियाणा में जम्मू-कश्मीर से भी ज्यादा बार इंटरनेट बंद करने के हालात क्यों बने। इन हालातों के लिये पूरी तरह से प्रदेश सरकार जिम्मेदार है।