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ज्वाइनिंग की प्रतिक्षा कर रहे पीजीटी अध्यापकों को चुनाव आयोग ने दी राहत

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Arvind Kumar -- April 01st 2019 05:03 PM -- Updated: April 01st 2019 05:12 PM
ज्वाइनिंग की प्रतिक्षा कर रहे पीजीटी अध्यापकों को चुनाव आयोग ने दी राहत

ज्वाइनिंग की प्रतिक्षा कर रहे पीजीटी अध्यापकों को चुनाव आयोग ने दी राहत

चंडीगढ़। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के कारण ज्वाइनिंग की प्रतिक्षा कर रहे कुछ पीजीटी (गणित/भूगोल) व टीजीटी (गृह विज्ञान) को ज्वाइन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्रजीत ने बताया कि मुख्य सचिव डी. एस. ढेसी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष यह मामला आया था कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 6 मार्च और 9 मार्च, 2019 को पीजीटी अध्यापकों (गणित/भूगोल) को नियुक्ति पत्र जारी कर दिये थे। कुछ अध्यापकों ने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन 10 मार्च, 2019 लोकसभा आम चुनाव 2019 की घोषणा होने के साथ ही लागू आचार संहिता के कारण अनेक अध्यापक ज्वाइन नहीं कर पाए थे। इसलिए इस मामले को भारत निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया था और आज आयोग ने इन अध्यापकों की ज्वाइनिंग को मंजूरी दे दी है। [caption id="attachment_277244" align="aligncenter" width="696"]Election-Commission ज्वाइनिंग की प्रतिक्षा कर रहे पीजीटी अध्यापकों को चुनाव आयोग ने दी राहत[/caption] इसी प्रकार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 9 मार्च 2019 को टीजीटी (गृह विज्ञान) अध्यापकों के पदों के लिए 26 पात्र उम्मीवारों को स्टेशन/स्कूलों के साथ नियुक्ति पत्र जारी किये गए थे, परन्तु वे भी आचार संहिता के कारण ज्वाइन नहीं कर पाए। अब ये उम्मीदवार भी अपने संबंधित स्टेशन/स्कूलों में ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को नवनियुक्त उम्मीदवारों के ज्वाइन करने के कारण कार्यभार और पद रिक्ति के अनुसार समायोजित करने के लिए भी मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के कुछ अन्य विषय भी स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये गए, जिन्हें भी भारत निर्वाचन आयोग के पास अंतिम निर्णय के लिए भेजा गया था। यह भी पढ़ेंआचार संहिता उल्लंघन पर चुनाव आयोग सख्त, बीजेपी को जारी किया नोटिस स्कूल ‌शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव जिसमें स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना (आईसीटी) भारत सरकार की योजना के तहत सर्विस एजेंसी के माध्यम से रखे गए कंप्यूटर स्टाफ और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के कार्य अवधि को आउटसोर्स पॉलिसी के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक बढ़ाने और कंप्यूटर स्टाफ और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के वेतन को क्रमश 10 हजार से 15 हजार तथा 6 हजार से 9 हजार रुपये महीना बढ़ाने को भी निर्वाचन आयोग ने मंजूरी दे दी है। यह भी पढ़ें : BJP ने जारी की 48 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट, हिमाचल में इन्हें मिला टिकट


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