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PM स्वनिधि योजना से एक लाख रेहड़ी-पटरी वालों को होगा फायदा: CM खट्टर

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना या विक्रेताओं के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत हरियाणा में एक लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करना है।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Shivesh jha -- March 11th 2023 01:34 PM
PM स्वनिधि योजना से एक लाख रेहड़ी-पटरी वालों को होगा फायदा: CM खट्टर

PM स्वनिधि योजना से एक लाख रेहड़ी-पटरी वालों को होगा फायदा: CM खट्टर

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना या विक्रेताओं के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत हरियाणा में एक लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करना है।

मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से पीएम-स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्हें ऋण प्रदान करने के लिए मेलों का आयोजन किया जाएगा।


सीएम ने कहा कि हरियाणा में पीएम-स्वनिधि योजना के तहत करीब 55 हजार लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से लगभग 36 हजार पात्र पथ विक्रेताओं को ऋण सहायता प्राप्त हुई है।

अब तक कुल 48 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। इस कर्ज पर 7 फीसदी ब्याज केंद्र सरकार देती है और 2 फीसदी ब्याज राज्य सरकार देती है। अभी तक बैंकों को ब्याज के रूप में एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

इस योजना में लाभार्थी को बिना किसी ब्याज के 10 हजार रुपये की राशि प्राप्त होती है और वह इसे अपना व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने में सहायता कर सकता है। खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार ने भी जरूरतमंदों को रोजगार के लिए धन उपलब्ध कराकर कल्याणकारी कार्य किया है।

इस योजना के तहत पथ विक्रेताओं को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये, दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये और तीसरी किस्त में 50,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। लाभार्थी को इस ऋण के लिए कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है।

सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार भी गरीब परिवारों के कल्याण और उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से राज्य के 72 लाख परिवारों के सदस्यों का डेटा एकत्र किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उनके उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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