हरियाणा कांग्रेस ने ई-टेंडरिंग और अपराध के खिलाफ राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
हरियाणा कांग्रेस के विधायकों ने सोमवार को सरकार की ई-टेंडरिंग प्रणाली और राज्य में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध के खिलाफ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के निष्पादन में ई-निविदा नीति का विरोध करने वाले सरपंचों और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर कथित रूप से 'लाठीचार्ज' किया।
बता दें कि ई-टेंडरिंग व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान अपने स्तर पर दो लाख रुपये तक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे सकते हैं, लेकिन दो लाख रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं के लिए ई-टेंडरिंग अनिवार्य है।
कांग्रेस विधायकों का नेतृत्व विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान कर रहे थे। ज्ञापन में कर्मचारियों और सरपंचों की मांगें और प्रदर्शन को पूरी तरह से जायज और संवैधानिक बताया गया तथा सरकार पर संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया गया।
पार्टी के एक बयान के अनुसार ज्ञापन में कहा गया है कि अगर जनता को अपनी शिकायतों और समस्याओं को उठाने के लिए लाठी और गोलियों का सामना करना पड़ता है, तो सरकार को लोकतांत्रिक कहलाने का अधिकार नहीं है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि सरकार जनप्रतिनिधियों से बात कर पंचायतों को उनके संवैधानिक अधिकार वापस दिलाए और उन पर दर्ज पुलिस मुकदमों को तुरंत वापस ले। हुड्डा ने दावा किया कि सरकार द्वारा लागू की जा रही ई-टेंडरिंग प्रणाली हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है।
भान ने आरोप लगाया कि मौजूदा शासन काल में राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य में न तो कानून का शासन है और न ही व्यवस्था। भाजपा-जजपा सरकार में प्रदेश की जनता आतंकित महसूस कर रही है और अपराधी अपने आप को सुरक्षित समझते हैं।
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