सुख्खू सरकार ने दस गारंटियों में से पूरे किये अब तक मात्र चार वादे, बाकी गारंटियों का इंतजार
हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य के विधान सभा चुनाव के दौरान दी गयी अपनी दस गारंटियों में से अब तक मात्र चार गारंटियों पर ही मुहर लगाई है। ये चार गारंटियां हैं, पुरानी पेंशन बहाली,महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये दिया जाना, एक लाख रोजगार और बेहतरीन शिक्षण संस्थान का निर्माण।
हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेताओं ने दस गारंटियों का खूब प्रचार किया था। प्रदेश की जनता को इन गारंटियों को पूरा करने का विश्वास दिलाकर कांग्रेस ने राज्य में सत्ता परिवर्तन किया।
राज्य सरकार ने युवा स्टार्ट फंड से शून्य फीसदी ब्याज पर कर्ज लेने और फलों की कीमतें बागवानों की ओर से खुद तय करने को लेकर बजट भाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि 1.36 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पहली गारंटी को पूरा कर दिया है। 2.31 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरी गारंटी को पूरा करने की बात कही।
पांच साल में पांच लाख रोजगार के अवसर देने की गारंटी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 में सरकारी क्षेत्र में 30 हजार और निजी क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 90 हजार रोजगार देने की बात कही है। अपनी चौथी गारंटी को पूरा करने की कवायद करते हुए मुख्यमंत्री ने हर विधानसभा क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए एक-एक राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का एलान किया है। राज्य की जनता को प्रतिमाह 300 यूनिट निशुल्क बिजली और दस रूपए लीटर दूध खरीद जैसी गारंटियों को पूरा करने का इन्तजार कर है।
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