Financial Year 2024-25 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ; ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਇਹ ਸੂਬੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਨ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਊਪਰਲੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 44.1% ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (42.5%) ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (40.8%) ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024-25 ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (38.6%), ਮੇਘਾਲਿਆ (37.9%), ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (36.9%) ਵੀ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਾ-ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ (36%), ਬਿਹਾਰ (35.7%), ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (34.5%) ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 -25 ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (18.4%), ਗੁਜਰਾਤ (15.3%), ਅਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ (13.6%) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। 3.94% ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਜਟਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਟਿਕਾਊਪਨ ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ, ਵੀ ਰਾਜ ਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 6.3% ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਕਿਮ (5.4%) ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (4.7%) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ (1.9%), ਝਾਰਖੰਡ (2%), ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (0.7%) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ।
ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਤੇ ਬਜਟਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ-ਬੋਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਤ ਤੋੜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਗੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Delhi CAG Report: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 'ਤੇ CAG ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼, ਕੀ ਹੈ ਦਾਅਵਾ?
- PTC NEWS
