ਰੋਪੜ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਖਤ ਰੁਖ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਏ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਸਕਾਰ
ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਨੇ 14 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੋਪੜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਲਿਆ ਰੋਪੜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (2020 2021, 2022 ਅਤੇ 2023) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਉਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਪੀ (ਡੀ) ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸੀਅਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੂਪਨਗਰ/ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਰਿਪੋਰਟਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੇਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ
- PTC NEWS
