आलू किसानों के फायदे के लिए योगी सरकार का एक और कदम, यूपी से आलू का होगा निर्यात
उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू किसानों के फायदे के लिए आलू की खरीद दर बढाने के अलावा एक और अहम कदम उठाया है। अब योगी सरकार ने आलू के निर्यात का भी बढ़ावा देने की योजना बनाया है। इस योजना के तहत राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) के एमडी अंजनी कुमार श्रीवास्तव को नेपाल भेजा गया था। वहां 15 हजार टन आलू का सौदा पक्का हो गया है। इसकी पहली खेप फर्रुखाबाद से शनिवार को ही रवाना कर दी गई।
ज्ञात हो कि आलू के गिरते दामों को देखते हुए राज्य सरकार ने 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीद का एलान किया है। सोमवार से सात जिलों फर्रुखाबाद, कौशांबी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा, कासगंज व बरेली में खरीद केंद्र की तैयारी शुरू हो रही है।प्रदेश से आलू का निर्यात नेपाल के अलावा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) व मलयेशिया के लिए 30-30 टन की खेप रवाना कर दी गई है। आलू का निर्यात बढ़ाकर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों द्ववारा अन्य देशों से भी संपर्क किया जा रहा है।
राज्य के किसान आलू के खरीद दर से संतुष्ट नहीं हैं, किसानों का मानना है कि सरकारी दर 650 रुपये प्रति क्विंटल से केवल आलू की लागत ही निकलेगी, लाभ बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि सरकार ने कम से कम घाटे की भरपाई की पहल की है।
उत्तर प्रदेश में इस समय 2000 कोल्ड स्टोरेज हैं। इनमें 162 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा आलू भंडारण की क्षमता है। उप निदेशक उद्यान (आलू) धर्मपाल सिंह यादव के मुताबिक अभी ये 52 प्रतिशत ही भरे हैं। उन्होंने बताया कोल्ड स्टोरेजों पर पूरी सख्ती कर दी गई है। आलू की खपत भी कम नहीं है। दस लाख टन की प्रतिमाह खपत उप्र में ही है। इतना ही प्रत्येक माह दूसरे प्रदेशों को जाता है।
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