सरकारी विभागों पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग का चला चाबुक
बहादुरगढ़। (प्रदीप धनखड़) बहादुरगढ़ में 4 सरकारी विभागों पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग का चाबुक चला है। प्रदूषण विभाग ने एनजीटी के आदेशों के आधार पर इन विभागों को नोटिस भेजा है। जिनमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचायती राज, जन स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद शामिल है।
इन सब पर एक करोड़ 65 लाख रुपए का एनवायरमेंट कंपनसेशन जुर्माना लगने जा रहा है। मामला ड्रेन में बिना ट्रीटमेंट के प्रदूषित जल डालने का है। झज्जर जिले से होकर गुजर रही केसीबी, मुंगेशपुर और ड्रेन नंबर 8 में प्रदूषित जल डाला जा रहा है और प्रति ड्रेन के हिसाब से 5 लाख रुपये प्रति महीने के हिसाब से यह जुर्माना लगने जा रहा है। 13 महीने के 65 लाख रुपए प्रति ड्रेन के हिसाब से कुल जुर्माना एक करोड़ 65 लाख रुपए बनता है।
दरअसल प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने इन सभी ड्रेनों के सैंपल लिए थे। जांच में सभी फेल मिले हैं। ड्रेन में डाले जा रहे गंदे पानी का बीओडी लेवल 30 पॉइंट तक परमीसिबल है। लेकिन यह 10 गुना ज्यादा तक पोल्यूटेड हो चुका है। इसलिए अब प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने दोषी सरकारी विभागों को नोटिस भेजा है और अब जल्द ही इन्हें जुर्माना अदा करने के लिए एक और नोटिस भेजा जाने वाला है।
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नगर परिषद पंचायती राज, जल आपूर्ति विभाग और एचएसवीपी डिपार्टमेंट सीवर का अनट्रीटेड वोटर ट्रेन में खुला डालने के दोषी हैं। इतना ही नहीं बहादुरगढ़ के निजामपुर रोड पर कुछ दिनों पहले साथ फैक्ट्रियों के सैंपल लिए गए थे। जिनके सैंपल भी जांच में फेल मिले हैं। विभाग की ओर से इन सभी फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
