ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਠੋਸਿਆ ਜਾਵੇ।
[caption id="attachment_426449" align="aligncenter" width="300"]
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ[/caption]
ਇਹ ਮਤਾ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਨਰ ਆਫ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੇਠ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1997 ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ।
[caption id="attachment_426448" align="aligncenter" width="300"]
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ[/caption]
ਮਤੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਲੱਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਦਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਤੁਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ।
-PTCNews
