कोरोनाकाल में बिजली बिल न भर पाने वाले उपभोक्ताओं को सरकार ने दी राहत, सरचार्ज में छूट
चंडीगढ़: कोविड- 19 के दौरान किन्हीं कारणों से अपने बिजली बिल न भरने वाले सभी घरेलू श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी सौगात देते हुए सरचार्ज न लगाने की अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। ये जानकारी हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने दी।
बिजली मंत्री ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि अब उपभोक्ता सरचार्ज की बजाए 10 प्रतिशत साधारण ब्याज की वार्षिक दर से गणना कर बिलों की अदायगी कर सकेंगे। एक मुश्त बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज दर में पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट होगी। यह योजना तीन महीने तक जारी रहेगी। उपभोक्ता तीन किश्तों में भी अपनी राशि जमा करवा सकते हैं।
यह एक मुश्त सरचार्ज माफ योजना ग्रामीण घरेलू शहरी घरेलू कृषि तथा मुर्गी पालन श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी। पहले बिल पर सरचार्ज लगाने के बाद राशि दो तीन गुणा बढ़ जाती है।
चौधरी रणजीत सिंह ने बताया कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के लिए विभाग बिजली पंचायतों का आयोजन करेगा जिसकी शुरुआत वे स्वयं हिसार जिले के आदमपुर पावर हाऊस आगामी 6 सितम्बर को करेंगे। उन्होंने बताया कि पांच शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर कार्य चल रहा है। 10 लाख स्मार्ट मीटर खरीदने के निर्देश दिए गए थे जिसमें से साढ़े तीन लाख स्मार्ट मीटर खरीदे जा चुके हैं। उपभोक्ता अपने बिजली बिलों का भुगतान ई-पे के माध्यम से करें, इस दिशा में अध्ययन किया जा रहा है।
पंचायत चुनाव कराने को सरकार तैयार
पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बिजली मंत्री ने कहा कि सरकार इसके लिए तैयार है जैसे ही न्यायालय से इस सम्बन्ध में आगामी टिप्पणी आएगी हम चुनाव कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हमारे लोकतंत्र की पहचान है। विधान सभा भी लोगों की संपत्ति होती है, ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक चुने हुए जनप्रतिनिधि ही लोगों की समस्याओं को उठाकर समाधान करवाते है।
