Delhi Liquor Policy: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 32 ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 9 ਜ਼ੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 849 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। 31 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 9 ਮਈ ਨੂੰ 639 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ 464 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ।17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 864 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ। 475 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 389 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਜਟ 'ਚ CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਸਾਲ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ