Wed, May 21, 2025
Whatsapp

SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Jasmeet Singh -- June 06th 2023 02:31 PM -- Updated: June 06th 2023 02:42 PM
SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ) ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਤੀਸਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਉਪਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 'ਤੇ  ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਐਸਆਈਟੀ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤਰੀਕ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇ”। 

ਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ: 

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK