Advertisment

ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਵੰਡ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੱਖ ਧੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਲਮੋਹਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ 17.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ 24 ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ PSIDC, PSIEC, ਮੈਸਰਜ਼ ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਲਮੋਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

author-image
Jasmeet Singh
New Update
ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
Advertisment

ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਜਨਵਰੀ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਿਲਿਪਸ-ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।

Advertisment

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ. ਸਿਬਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ) ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੀ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ No Objection Certificate (ਐਨਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸ-ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਓਸੀ 27 ਮਈ 1987 ਦੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ-ਡੀਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 

ਧਾਰਾ 20 ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ PSIDC ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।"

Advertisment

ਧਾਰਾ 20 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ 13 ਅਗਸਤ 2020 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ 27.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਗੁਲਮੋਹਰ PSIDC ਦੀ ਪੂਰਵ ਗੁਪਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ NOC ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 2017 ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਫਿਲਿਪਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਡੀ ਸੀ. ਸਿਬਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ PSIDC ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, PSIEC ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਇੱਕ NOC ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Advertisment

ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਨਾਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਿਪਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 1,500 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ "ਸੈਟ" ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਵਾਰ NOC ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ M/s Philips, (M/s Signify Innovations ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਲਾਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

PSIEC ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।

Advertisment

ਜਿਸ ਰਾਕੇਟ-ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਲਮੋਹਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ PSIEC ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ।

16 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਗੁਲਮੋਹਰ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ PSIEC ਨੂੰ 25 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ। 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮਡੀ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ 2021 ਤਾਈਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਾਰੇ ਬਟਵਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਮਡੀ ਨੀਲਿਮਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਲਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਸ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 20 ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸੀ। ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਮ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਮ.ਡੀ. ਨੀਲਿਮਾ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 6-ਕਾਰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਵੰਡ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੱਖ ਧੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਲਮੋਹਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ 17.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ 24 ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ PSIDC, PSIEC, ਮੈਸਰਜ਼ ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਲਮੋਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

- ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਵਿੰਦਰਮੀਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 

- With inputs from our correspondent
gulmohar-township-private-limited punjab-vigilance-department phillips-plot-scam
Advertisment

Stay updated with the latest news headlines.

Follow us:
Advertisment