ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਕੁੜਤਣ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਕੁੜਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵਾਰਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਗੈਰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਚ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੂਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਹੈ।
- PTC NEWS
